कोयतं...

    भोपा गावात सहर्ष स्वागत करणाऱ्या कमानीखालून आमच्या गाड्या गावात आल्या. तळपतं उन्ह आणि धूळीचे हलके लोट यातून आम्ही थेट पोचलो ते गावकऱ्यांच्या गऱ्हाड्यात. कॅमेरा, गाड्या याचं अप्रूप वाटावं, इतकं मागासलेलं हे गावं. एका बोळातून आम्हाला नेण्यात आलं आणि माणसांनी भरलेल्या घरासमोर उभं करण्यात आलं. हेच ते घरं. पटेकरांचं घरं.

    

   विजयमाला पटेकर हिचा गर्भपाताच्या दरम्यान मृत्यू झाला आणि त्यानंतर अख्ख्या महाराष्ट्रात ही केस गाजली. विजयमालाच्या पोटात 16 ते 20 आठवड्यांचा म्हणजे 4 महिन्यांहून मोठा गर्भ होता. इतकचं नाही तर हा गर्भ मुलीचा होता. त्यामुळेच चार मुली असलेल्या महादेव आणि विजयमालानं गर्भलिंगनिदान करुन त्यानंतर बेकायदेशीर गर्भपातासाठी डाॅक्टरकडे धाव घेतल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गावात गेल्ायवर अशीही माहिती कानावर आली की, विजयमालाचं हे खरं तर सहावं गर्भारपणं होतं. पाचव्यांदा तिला मुलगी होती म्हणून पिशवी साफ केली होती. पण सहाव्यांदाही तिला मुलीचाच गर्भ राहिला. डाॅ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे यांचं परळीतलं हाॅस्पिटल हे अशा प्रकारचे बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान करुन मुलींचे गर्भ पाडून देत असे, अशी माहिती महादेवला मिळाली. त्यामुळे शेजारच्या तालुक्यातून महादेव आणि विजयमाला डाॅ. मुंडे यांच्या हाॅस्पिटलमध्ये पोचले होते. पण गर्भपाताच्या दरम्यान विजयमालाचा मृत्यू झाला. गर्भपाताच्या नंतर तिला मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्रावही झाला. जो तिच्या जिवावर बेतला. डाॅक्टर मुंडे यांच्यावर कोणती कारवाई करायची, त्यामध्ये हलगर्जीपणा होतोय का हे सगळे प्रश्न ठळकपणे चर्चेला जात असताना या कुटुंबाची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही भोपा गावात पोचलो.

    जिजा (एकनाथ आवाड) आमच्यासोबत होते. कारण, टीव्हीवाल्यांमुळेच माझ्या पोराला पोलिसांनी उचलून नेलं, असा राग महादेवची आई नीलाबाईच्या मनात होता. त्यामुळे अशा ठिकाणी जिजांची मध्यस्थी नसती तर पोचणं जिकीरीचं होतं.

  

   नीलाबाई दारातच बसली होती. तिच्यासोबत तिची चार नातवंड, बुढ्ढा आणि नातवंडांची आत्या म्हणजे महादेवाची बहीणही होती. विजयमाला आणि महादेवच्या या जगात जन्माला न आलेल्या 5 व्या मुलीसाठी स्त्रीभ्रूणहत्येचा प्रश्न सगळेजण मांडत होते. पण, त्यांच्या जन्माला अालेल्या या 4 मुलींच्या जगण्याचा प्रश्न देखील गंभीर होता. त्याकडे कुणाचं लक्ष नव्हतं. आई कायमची दूर गेली. आणि बाप तुरुंगात. गावचे लोक पायली पावशेर धान्य आणून आजीकडे देतात. त्यावर गुजराण सुरुय. महादेवसाठी कोर्ट कचेरी करायला, वकील लावायलाही नीलाबाईकड़े पैसा नाही. इतकंचं काय त्याला कोठ़डीत डबा द्यायला जाणं देखील त्यांना शक्य नाही. की, विजयमालाचं मृत्यूनंतरचं क्रीयाकर्म करणंही पैशाअभावी शक्य नाही.

    हा महादेव कारखान्यावरुन पैशाची उचल घ्यायचा. कारण, महादेव सोबत राबायला जोड होती, त्याच्या बायकोची. ऊसतोडणीसाठी असं एक जोडपं असेल तर त्याला कोयतं असं म्हणतात. या कोयत्याच्या भरवशावर अख्खं घरं चालतं. कारखानदार उचल देतो. मुकादम काम देतो. आणि संसाराला वंगण मिळतं. बीडी जिल्ह्यातले मजून मोठ्या संख्येने ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करतात. कोयतं असलं की, घरचं काम धाम पहाटेची भाकरी तर होतेच. सोबत हक्काचं काम मिळतं. कुटुंबामध्ये मुलगा जन्माला आला तर त्याची जोडीदारीण आल्यावर घरचं कोयतं तयार होतं. पण जर मुलगी जन्माला आली तर तिचं लग्न लावण्यासाठी हुंडा जमवण्याचा खर्च. शिवाय, मुलगी घराबाहेर जाणार त्यामुळे कोयतं तयार होत नाही. इतक्या साध्या संसार चालवण्याच्या गणितातून महादेवला मुलगा हवा होता. कुटुंबनियोजनाबद्दलचं अज्ञान, मुलगा हवा हा हव्यास आणि अठराविश्वे दारीद्र्य...अशा या बीडच्या स्थानिक परिस्थितीतून फावलं ते डाॅक्टर सुदाम मुंेडसारख्या मुलींच्या मारेकऱ्याचं.

    खरं तर पीसीपीएनडीटी कायद्यामध्ये गर्भलिंगनिदान करायला प्रवृत्त करणाऱ्या कुटुंबातल्या सदस्यांवरही कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहेच. बीडमधल्या गरिबांची ही आर्थिक हतबलता त्यांचा मुलगा हवाचा हव्यास अधिक पोसते. तर, डाॅ. मुंडे कडे रीघ लावलेल्या बीडबाहेरच्या पेशंटची मानसिकता ही पैशातून आलेल्या मिजासीतून मुलीला मारुन टाकत होती. महादेव सारख्या अनेकांनी गर्भलिंगनिदान करुन आपल्याच पत्नीच्या पोटात वाढणारा मुलीचा गर्भ पाडण्यासाठी पोटाला चिमटा दिला. हजारो रुपयांची कर्ज काढली. तर दुसरीकडे, पैसा हातात खेळणाऱ्या कुटुंबाना वंशाचा दिवा हाच पुरुषार्थाचं प्रतीक वाटत होता.

  

    महादेवने पोलिसांना सगळ्यांत पहिल्यांदा दिलेल्या जबाबामध्ये खरी कहाणी सांगितली. पिशवी साफ करायला कसे गेलो होतो, आणि काय होऊन बसलं हे सगळं सांगितलंय. पण नंतर ही बातमी जसजशी आक्राळ विक्राळ रुप धारण करु लागली, तसं महादेवला सल्ला मिळाला. खरं बोलू नकोस. महादेवने आता त्याचा जबाबच बदललाय. महादेवच्या घरी जाईपर्यंत मला त्याची चीड येत होती. स्त्रीभ्रूणहत्या करणारा बाप असा त्याचा क्रूर चेहरा वाटायचा. पण त्याचं घरं पाहिल्यावर मला त्याची हतबलता समजली. त्याचं समर्थन मी करत नाहीय. पण, निव्वळ मुली मारण्याच्या क्रूर भावनेतून महादेवने हे कृत्य केलं नाही, ही त्याची बाजू समजून घेता आली. आपल्या पहिल्या चार लेकींची महादेव मायेने काळजी घेतो. प्रेमचंद आज असते तर त्यांनी महादेव वर अख्खी कादंबरी लिहिली असती, असं वाटून गेलं.....हे सगळं इतकं व्यापक आहे. मानवविकास निर्देशांकात बीड जिल्हा किती खालच्या क्रमांकावर आहे, याची चर्चा होते. बीडचे कारभारी असं बिरुदं मिरवण्यासाठी घमासान राजकारण तिथं रंगतं. पण, इथली गरिबी दूर करणं, कुटुंबनियोजनाची साधनं गावागावात माहिती करुन देणं, त्याबद्दल प्रचार करणं हे ना राजकारणी आज करत आहेत, ना सरकारची व्यवस्था.

   डाॅ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडे यांच्या प्रकरणामुळे बीडची बदनामी होत आहे, असे सूरही एेकू येत होते. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रात अशा अनेक परळी आहेत, त्यांचं काय करणार, असा संतप्त सवालही विचारला जात होता. हा प्रश्न रास्तच आहे. कारण, केवळ डाॅ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडेवर कारवाई केल्यानं किंवा राज्यातल्या स्त्रीभ्रूणहत्या करणाऱ्या डाॅक्टर्ांवर कारवाई केल्यानं हा प्रश्न सुटणारा नाही.

    हुंड्यांचा गंभीर प्रश्न, मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्न, परंपरांचा पगडा, स्त्रियांनाा दिलं जाणारं दुय्यम स्थान आणि पुरुषत्वाच्या भंपक कल्पना या सगळ्याचा जबरदस्त पगडा हटवणं हे देखील तितकचं गरजेचं आहे. मुलींचे मारेकरी असणाऱ्या डाॅक्टरवरच्या कारवाईमुळे केवळ या लढाईला कायदेशीर पाठबळ मिळेल. पण ज्यांच्याक़डे पैसा आहे, ते परदेशात जाऊन लिंगनिदान करुन मुली पाडतात. तर कुणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मुलीचा र्गभच राहू नये, याचीही दखल घेतो.

    बीड जिल्हा महाराष्ट्रात स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी रेड झोनमध्ये मोडणारा जिल्हा आहे. दरहजारी पुरुषांमागे इथं मुलींचं प्रमाण झपाट्याने खाली येतंय. महिला राजकारण्यांनी गेल्या वर्षभरात मुलींना वाचवण्यासाठी यात्रा काढल्या. त्यातून त्यांची प्रसिद्धी अधिक झाली. मुलींचे जीव वाचण्याचं प्रमाण तुलनेने किती होतं, याचा विचार अंतर्मुख होऊन करण्यासारखी परस्थिती आहे.

   

    डाॅ. सुदाम आणि सरस्वती मुंडेंचे काळे कारनामे एकामागोमाग एक उघड झाले. त्यांच्या हातात कधीतरी बेड्या पडतीलच. पण केवळ डाॅ मुंडे यांच्या अटकेने बीडमधला मुलींच्या घटत्या संख्येचा प्रश्न सुटणार नाही. तसं जर कुणाला वाटत असेल तर ते साप समजून काढीला बडवण्यातला प्रकार होईल. प्रत्येकाला स्वतच्या घरात कोयतं हवंय. पण जर मुलीच उरल्या नाहीत तर कोयतं कसं बनेल, इथून प्रबोधनाची गरज आहे. कोयतं जुळण्यासाठी मुली वाचवा, असं म्हणणं हे अमानवी ठरेल. व्यक्ती म्हणून मुलींना जगायचा हक्क दिला पाहिजे. हे सगळं खरं आहे. पण पिचलेल्या गरिबिला माणुसकीची ही शिकवण पचत नाही. तेव्हा गरिबीला पचेल असा डोस महाराष्ट्र शासनाने तयार केला पाहिजे.

    डाॅ. मुंडेला दोष दिला जातोय. पण त्याच्याकड़े रांग लागायची, म्हणजे समाजालाही असे डाॅक्टर हवेच आहेत का, हा प्रश्न आहे. आणि या समाजाच्या मानसिकतेचं काय करणार, ती बदलत नाहीत तोपर्यंत कितीही हाॅस्पिटल सील झाली तरी असे कत्तलखाने सुरुच राहतील.

नक्षलवादाच्या बुरख्याआड

    कोकणातले आदिवासी-ठाकर मी पाहिले होते. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्यातले आदिवासी पाहिले होते. मेळघाट, पश्चिम विदर्भ इथंही अनेक आदिवासी कुटुंब पाहिली. खूप जवळून त्यांच्यासोबत राहता आलं नाही. त्यांचं जगणं समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण मला सर्वाधिक अस्वस्थ केलं ते गडचिरोली जिल्ह्यातल्या आदिवासींच्या जगण्याने.

    गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये एन्ट्री करायची म्हणजे काहीतरी धाडसी कृत्यंच आपण करतोय, असा समज व्हावा, अशी परिस्थिती आहे. जिल्ह्याच्या मुख्यालयात पोचेपर्यंत असंचं वाटत होतं. धडधड सुरु होती. होमवर्क नीट केला असला तरीही, नक्षलवादी जागोजागी उभेच असतात, असं वाटत होतं. पण प्रत्यक्षात गडचिरोलीमध्ये रात्री 11-12 वाजेपर्यंत निवांत रहदारी सुरु होती. छोटी मोठी हाॅटेल्स- आईस्क्रीम पार्लर, बाईक्स आणि वीकेंड क्राऊड सुद्धा दिसत होता....म्हटलं हे काय?..आपल्याला (आणि गडचिरोलीमध्ये पूर्वी कधी न आलेल्या आपल्यासारख्या अनेकांना) वाटतं की हा अख्खा जिल्हा नक्षलग्रस्तच आहे. पण तसं नाहीये. जिल्ह्याच्या पूर्वेकडचे 8 तालुके हे नक्षलप्रभावित तालुके आहेत. काही ठिकाणी तर नक्षलवाद्यांचा हैदोस सुरु असतो असंही म्हटलं तरी चूक ठरणार नाही.

    

    पण चार तालुक्यातलं जनजीवन हे नक्षलबाधित नाहीये. अगदी एका वाक्यात सांगायचं तर गडचिरोलीमधल्या नक्षलवादाचा बागूलबुवा निर्माण करण्यात आलाय. 60 टक्के जंगलमय असलेला हा जिल्हा खरचं एकदा तरी भटकण्याइतपत सुंदर नक्कीच आहे.

  

    आता हे म्हणत असतानाच मी दुसरी बाजूही मांडणार आहे. ती दुसरी बाजू आहे, ज्यांनी मला सर्वाधिक अस्वस्थ केलंय त्या आदिवासींच्या जगण्याबद्दल- आणि मरणाबद्दल....मरण हेच त्याचं जगणं बनलंय अशा त्यांच्या उध्वस्त आयुष्याबद्दल...जिल्ह्याबाहेरुन येणाऱ्यांना त्यातही पत्रकारांना नक्षलवाद्यांनी अजून पर्यंत धोका पोचवलेला नाहीये. पण तिथं राहणाऱ्या स्थानिकांचं काय हे मला समजून घ्यायचं होतं.

   

    आम्ही सुरुवात केली धानोरा तालुक्यापासून. कुठं मोठी गावं तर कुठं आठ दहा घरं असेलेली छोटी छोटी गावं, तर कुठं झारखंडहून येऊन स्थायिक झालेल्या आदिवासींची जुन्या शाकारणीची झोपडीवजा घरं, शेणानं सारवलेली स्वच्छ आंगणं आणि असं गावा-गावाचं चित्र. काम करुन कावलेला...करपलेला आदिवासी असो किंवा त्याच्यासोबत सतत राबणारी त्याची कारभारीण. कष्टकऱ्यांची संस्क़ृती त्यांचे कपडे आणि राहणीमान पाहिल्यावर लगेच डोळ्यात भरते. त्यांची घरं पाहिली की, आपण शहरातल्या सुखवस्तू राहणीमानाशी सहज तुलना करायला लागतो...आणि या घरची गरिबीही मग बोलू लागते...असं असलं तरी कुणाही परकी माणसांसोबत आदिवासी आदराने बोलतात. सगळ्यांना मराठी भाषा येत नसली तरी तोडकंमोडकं बोलतो. गोंडी भाषा येत असेल तर काम अधिक सोपं होतं. पण, गावातल्या लोकांसोबत नक्षलवादी या विषयावर थेट बोलणं तसं अवघडचं. तेव्हा त्यांच्यासोबत बराच वेळ गप्पा मारल्या. मग निघायचं झालं तेव्हा त्यांच्याबद्दल विचारलंच... एक भाऊ मला म्हणाला...”का हाये आमच्याकडे मॅडम, जसं वनवासी जीवन जगत होते तसचं आम्ही जगत हाओ..”  काही काही गावात नक्षलवाद्यांना जंगलवाले किंवा बंदूकवाले म्हणून संबोधलं जातं. ते थेट नक्षलवादी असा उल्लेख करत नाहीत.

    

    मी भाऊला विचारलं, आदिवासी विकास खातं आहे मंत्रालयात. कोट्यवधीचा विकास निधी येतो. नक्षलग्रस्त भागात तर जास्त पैसा येतो. मग वनवासी जीवन कसं म्हणता...यावर भाऊनं त्याचं घरं दाखवलं. बांबूची बेळं...लाकूड आणि जंगली साहित्याचा वापर करुन शाकारलेलं घरं, उन्हाळ्यात बांबू कटाई किंवा तेंदू पत्ता वेचायचा हा रोजगार. ताडी-माडी पिऊन श्रमोपरिहार करायचा. किंवा आंबील पिऊन दिवस काढायचा. जंगली प्राण्यांची शिकार. नाहीतर भातात चहा घालून खायचा. पावसाळ्यात धानाची शेती. याशिवाय अनेक वनोपज वस्तू जमा करणं हा काही आदिवासींसाठी व्यवसाय...दूरदूर अंतरावर असलेली गावं...टोला..सुनसान रस्ते. आणि घनदाट जंगल. याच जंगलात नक्षलवादी राहतात.

    धानोरा तालुक्याप्रमाणेच आम्ही इतर तालुक्यातल्या अनेक गावात फिरलो. गावांची नावं आणि आमच्यासोबत ज्या गावकऱ्यांनी गप्पा मारल्या त्यांची नावं मात्र आम्ही सुरक्षेसाठी देत नाही आहोत. एका भाऊला मी विचारलं, जंगलवाले गावात कशाला येतात? त्यानं समजावलं... नक्षलावाद्यांना जेवण हवं असतं, गावागावतली माहिती हवी असते. ठेकेदाराकडून खंडणीचे हप्ते हवे असतात. वेळ पडते तेव्हा राहायला जागा हवी असते. यापैकी काहीही करायला नकार दिला किंवा आदिवासी पोलिसांना सहकार्य करतोय असा संशय जरी आला तरी नक्षलवादी या आदिवासींना क्रूरपणे कापतात किंवा गोळ्या घालतात. गावकरी स्वत:हून म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी जंगलवाले समज देऊन जायचे. आता गोळ्यांशिवाय काय बातच होत नाही. आपल्यासोबत एकाच गावात लहानाचा मोठा झालेल्या व्यक्तीचा मुडदा गावातच पडलेला पाहिला, त्याच्या सोबत नक्षलवाद्यांनी टाकलेली पर्ची वाचली की भ्या तर वाटतोच ना, आपलं पण असं होईल, असं मनात येत राहतं, असं अनेकांनी सांगितलं.

   

    रैजीची हत्या 6 महिन्यांपूर्वी झाली. स्थानिक पोलिसांच्या नोंदीनुसार पत्ता आणि माहिती मिळाली होती. पण गावकऱ्यांना घरं विचारत आम्ही रैजीच्या घरी पोचलो. उजव्या खांद्यावर फाटलेला टी शर्ट घातलेला रैजीचा मुलगाच आम्हाला भेटला. सुंभाच्या दोरीला प्लॅस्टिकची बाटली बांधलेली आणि ती दुसऱ्या खांद्यावर लटकवून तो नुकताच परत आला होता. हा शेतीमध्ये राबतो आईसोबत. बायको दोन मुलांना सांभाळते. तर रैजीचा दुसरा मुलगा मतीमंद आहे. तो आमच्याकडे बघून फक्त हसत होता. तंबाखू खात होता. पण त्याला काहीच कळत नाही. घरच्यांना त्याची सतत काळजी लागलेली असते. रैजीच्या बायकोने तेल चोपून केस बांधले होते. जुन्या पिढीतली असल्याने अंगात ब्लाऊज नव्हता. तिला मराठी कळत होतं. पण बोलता येत नव्हतं. मग रैजीच्या मुलानंच त्याच्या बापाच्या हत्येची कहाणी आम्हाला सांगितली.

    

    रैजी आणि त्याची बायको शेतातल्या घरी होते. तिथं बंदूकधारी नक्षलवादी रात्री अचानक आले. त्यांनी रैजीला ओढून सोबत गावात आणला. गावच्या एकाही माणसाची बाहेर येण्याची टाप नव्हती. रैजीच्या मुलानं नक्षलवाद्यांपुढं हात जोड़ले. पण नक्षलवाद्यांनी त्यांचं एेकलं नाही. रैजी पोलिसांना माहिती पुरवतो, असा त्यांचा समज होता. म्हणून त्यांनी रैजीला मारुन टाकणार असल्याचं जाहीर केलं आणि गावातल्या मुख्य चौकात आणलं.

    

    मुलाच्या आणि आईच्या समोरच त्याला गावच्या चौकात बांधण्यात आलं. लाकडाने मारहाण करण्यात आली. विव्हळत असलेल्या रैजीला बघून त्याच्या पत्नीने सांगितलं की, काही चुकलं असेल तर माफी करा. पण मारु नका, तेव्हा तिला धमकावण्यात आलं की तुलाही आम्ही ठार मारु...त्याला पहिली गोळी घालण्यात आली तेव्हा रक्तबंबाळ रैजीला पाहण्याची हिंमत त्याच्या पत्नीमध्ये उरली नव्हती. स्वत:च्या डोळ्यादेखत मरणाऱ्या नवऱ्याला ती अखेरची साथ देऊ शकली नाही. ती आणि तिचा मुलगा घरात आले. जेव्हा रैजीला ठार करुन गावातून नक्षलवादी निघून गेले. त्यानंतर गावकरी आणि रैजीच्या मुलानं घरातून बाहेर पडून रैजीचा मृतदेह बघितला.

    

    रैजी कहाणी सांगेपर्यंत गावातले काहीजण भोवती गोळा झाले होते. मी विचारलं, अशी हत्या होते तेव्हा पोलीसांना कळवता का? गावकऱ्यांनी सांगितलं पोलीस दुसऱ्या दिवशी सकाळी आले. तोपर्यंत मृतदेह पोलीस ठाण्याला न्यायचा, तिथून तो हाॅस्पिटलमध्ये पीएम साठी न्यायचा हे सगळं गावकऱ्यांनीच केलं.

     

    रैजीची कहाणी एेकून वाटलं की, अशी एखादीच हत्या वर्षाकाठी होत असावी...पण हेटी गावात तर म़डावी आणि त्याच्या तरुण मुलाला एकाच रात्री नक्षलवाद्यांनी ठार केलं होतं. पहिल्या घटनेचाच पॅटर्न या गावातही आढळला. रात्री साधारण दहानंतर नक्षलवाद्यांचा 50 ते 150 जणांचा शस्त्रधारी जमाव गावात आला होता. ज्याला ठार करायचं आहे त्याच्या म्हणजे मडावीच्या घराभोवती त्यांनी गराडा टाकला होता. मडावीच्या दोन बायका होत्या. त्यातली छोटीवाली आम्हाला माहिती देत होती. ती, मोठी बायको आणि दोघींची मिळून मडावीची चार मुलं घरात होती. पण, मडावीला नक्षलवाद्यांनी घरात घुसुन बाहेर आणला. त्याला सोडवायला गेलेल्या मुलाला त्यांनी निर्घृणपणे ठार केलं. मडावीचं धड शिरापासून वेगळं केलं होतं. कॅमेरा बाजूला ठेऊन खूप वेळ गप्पा मारल्या तेव्हा त्यांनी हे सांगितलं.

    

    मडावीचं डोकं आधी भिंतीवर आपटण्यात आलं. त्याचे हाल हाल करुन मग त्याला गोळी घातली आणि मग त्याचा गळा सुद्धा चिरला. त्याच्यापासून 50 फूटावर त्याच्या मुलाला गोळी घालून मुडदा रस्त्यावर टाकण्यात आला होता. आता मडावीच्या घरच्यांचं पुनर्वसन सरकारने केलंय. त्यांना गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयाजवळ क्वार्टर राहायला दिलीय. पण शेती घर-दार सोडून तिकडे दूर घरच्यांचं लक्ष लागत नाही. तिघांपैकी एका मुलाला सरकारने नोकरी लावली असती, तर आमचं भागलं असतं, असं मडावीची बायको सांगत हाेती.  

   

    गावचे संरपंच, ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सदस्य, कार्यकर्ते, सामान्य आदिवासी, सरकारी नोकर, अशा सगळ्यांसोबत आम्ही बोलत होतो. अनेकजण निरनिराळी माहिती देत होते. नक्षलवाद्यांना ज्याचा राग आहे, त्या व्यक्तीला धमकावतात (समज देतात) आणि ते निघून जातात, पण हे क्वचितच...बऱ्याचदा त्या व्यक्तीला नक्षलवाले बळजबरीने सोबत घेऊन जातात. आठ दिवसांनी पाठवून देऊ, असं सांगतात. पोलिसांत खबर देऊ नका, असा दमही भरतात. सिरोंचा रोडवर नंदीगावमध्ये अशाच एका आदिवासीला त्यांनी रातोरात झोपेतून उठवून उचलून नेलं. त्याला सहा मुलं आहेत. सर्वात धाकटा पोरगा चार वर्षांचा आहे. आठ दिवसांनी त्या आदिवासीला त्यांनी गावात परत आणला. त्याच्याच घरासमोर, गावकऱ्यांना सांगितलं हा पोलिसांचा मुखभीर आहे. म्हणून याला मारलंच पाहिजे. गावातल्या मोठ्या लोकांनी नक्षलवाद्यांना  विनवणी केली की बा त्याला मारु नका. चूक झाली असेल तर एकदा सांगा. पण लेकर बाळं उघड्यावर येतात. कास्तकरी गेला की, घरची शेती कोण सांभाळेल. मात्र नक्षलवाद्यांनी गावकऱ्यांचं काहीही न एेकता त्याला गावच्या चौकात रस्त्यावरच गोळी घातली. नक्षलवादी निघून गेल्यावर गावकऱ्यांनी आणि कुटुंबाने जाऊन त्याचा मृतदेह आणला. शेळ्या-गाई-गुरं राखणारी. दुर्गम भागात राहणारी ही कुटुंब अन्यायाविरोधात लढत नाहीत. खून्यांना फाशी द्या, म्हणून रडतही नाहीत. आपल्या माणसाला कसं मारुन टाकलं हे सांगतात ते फक्त.

   

    पुढचं गावं होतं रेगडी. या गावात तर एका आईचे न थांबणारे अश्रू आपल्या डोळ्यातही पाणी आणतात. तिच्या मुलाला ती शरु म्हणायची. “कोंबडी कशी पिलाला पोसते तसं मी त्याला पोसलं मोठं केलं. दुख नाय होनार तो मेल्याचं?”...ती हुंदके देत मला विचारत होती. शरुला आणि त्याच्या मित्राला पोलिसांचा खबऱ्या असल्याच्या संशयावरुन नक्षलवाद्यांनी मारुन टाकलं. त्याआधी तीन दिवस त्याचं घरातूनच अपहरण केलं होतं. तीन दिवस मायलेक पोराला शोधत फिरत होते. आणि चौथ्या दिवशी ओळखीच्या माणसाकडून निरोप मिळाला...शरुला नक्षलवाद्यांनी मारुन टाकलंय...सोबत पर्ची पण टाकली होती. पोलिसांचा मुखबीर असल्यामुळे आम्ही याला मारतोय अशी. रक्ताचा सडा आणि दोन तरण्याबांड तरुण आदिवासींचे मृतदेह. बेहोश आईला स्वत:ला सावरताच येत नाहीये. ती म्हणते मला शरुचं नाव काढलं तरी रडायलाच येतं. जेवताना पोरगा दिसतो. झोपले की तोंड फिरवून मी रडत राहते. घरचे ओरडतात कशापाई एकढी रडते...पण काय करु...सारखं तोंड बोलत नाही...पोटं बोलतं...इथं त्याची आठवण येत राहते...शरुला नक्षलवाद्यांनी मारलं तेव्हा त्याची पत्नी सात महिन्यांची गरोदर होती. आज त्या दोघांची मूलगी सात महिन्यांची झालेय. बापाच्या मायेला ती पोरकी झालेय. पण तिच्यासारखी कितीतरी मुलं आज नक्षलावादाच्या छायेखाली वाढतायत.

·       गेल्या 20 वर्षात नक्षलवाद्यांनी 412 आदिवासींना ठार केलंय.

·       गोदिंया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातली ही आकडेवारी. हे दोन्ही जिल्हे केंद्राच्या नक्षलग्रस्त यादीमधले जिल्हे.

·       गोंदियामध्ये 2009 च्या आधी आदिवासींना नक्षवाद्यांनी कधी ठार मारलं नव्हतं. पण आता, हा ट्रेंड बदलतोय.

·       एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात 2011-12 मध्ये 408 आदिवासींना क्रूरपणे ठार करण्यात आलंय.

Articles in Down To Earth Magazine

Protest against eco-sensitive tag for Maharashtra bird sanctuaryhttp://www.downtoearth.org.in/node/6742


Sanitary napkins with bamboo pulp score over regular padshttp://www.downtoearth.org.in/node/6474

इज्जत !

परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड तालुक्यातील एका गावातून एक तरुण आणि त्याची बायको अगदी नुकतंच लग्न झालेलं हे जोडपं ‘आयबीएन लोकमत’च्या कार्यालयामध्ये शनिवारी सकाळीच आलं. सोबत कपड्यांच्या बॅगा आणि त्यांचा अत्यंत विश्‍वासू मित्र होता. मामला लैला-मजनूचा होता. मिया बिबी राजी होते. त्यांनी कोर्ट मॅरेज केलं होतं. पण.. मुलगा वंजारी जातीचा आणि मुलगी होती शहाण्णव कुळी मराठा. सगळं प्रकरण तिथंच सुरू झालं होतं.




मुलगी नोकरीनिमित्त आधीच घरापासून दूर भाड्याच्या घरात राहत होती. तिचे वडील ज्या शिक्षणसंस्थेचे उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते, त्याच संस्थेत तिचा जोडीदार नोकरी करत होता. अनेक वर्षांच्या मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं आणि त्या दोघांनी लग्न करायचा निर्णय घेतला. मुलीच्या घरून कडवा विरोध होणार, याचा अंदाज त्या दोघांनाही होताच. त्यामुळेच त्यांनी कोर्ट मॅरेज केलं आणि मॅरेज सर्टिफिकेट येण्याआधी त्या मुलीला घरच्यांचं बोलावणं आलं. तिला अंदाज आला नव्हता की, आपण केलेल्या लग्नाची कुणकुण घरी लागली असेल असा.. पण ज्या वकिलाकडं कागदपत्रं देण्यात आली होती त्यानंच हुशारी दाखवून मुलीच्या घरच्यांना सावध केलं होतं. ती मुलगी घरी गेली त्याच दिवशी तिला एक स्थळ दाखवण्यात आलं आणि तिचं लग्न करून टाकायचा निर्णयही घेण्यात आला. पण मुलीनं विरोध केला. त्याच दिवशी तिनं घरातून पळ काढला आणि ती थेट आली नवर्‍याकडे.


त्या दोघांनाही गाव सोडण्याशिवाय पर्यायच राहिला नव्हता. तिच्या नातलगांचा, जातीचा दबाव एवढा होता की, आई-बाबांनी तिला हे लग्न मोडायला लावलं असतं. पण तिला आपण निवडलेल्या जोडीदारासोबतच राहायचं होतं. त्यामुळे पहिल्यांदा वापीच्या एका मित्राकडे आणि तिथून ‘आयबीएन लोकमत’च्या कार्यालयात असा त्यांचा ‘हनिमून प्रवास’ सुरू होता.


अशी अनेक जोडपी आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर चांगलीच अडचणीत सापडतात. घरच्यांच्या ससेमिरा असा काही मागे लागतो की, पळता भुई थोडी होते. मग त्यांना ‘भूमिगत’ होण्याशिवाय पर्यायच नसतो. अशा शेकडो जोडप्यांना सर्वतोपरी आधार देणारं हक्काचं नाव म्हणजे गिरीश फोंडे. ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’तर्फे सत्यशोधक पद्धतीने विवाह लावण्याची एक मोठी मोहीम राबवली जाते. त्या मोहिमेचं कोल्हापूरमधलं काम पाहणारा गिरीश. आमच्या कार्यालयामध्ये आलेल्या या जोडप्यालाही आम्ही गिरीशच्या स्वाधीन केलं.
हे जोडपं आमच्या कार्यालयापर्यंत हक्कानं पत्ता शोधत आलं. कारण ‘नांदा सौख्यभरे’ नावाचा आंतरजातीय विवाहावर केलेला शो त्यांनी पाहिला होता. सातारा जिल्ह्यामध्ये आशा शिंदे नावाच्या एका तरुण मुलीची तिच्या बापानेच हत्त्या केली. आशाने जो जोडीदार निवडला होता, तो तिच्या जातीबाहेरचा होता आणि म्हणूनच बापानं तिची क्रूर हत्त्या केली होती.


सातारा जिल्ह्यातल्या पुरोगामी अशा औंध गावातल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उठले, असं मी म्हणेन. कारण ही मुलगी सातारा जिल्ह्यातच लक्ष्मण माने यांच्या एमएसडब्ल्यू कॉलेजमध्ये शिकली होती. स्वतंत्र विचारांची होती. बंडखोर होती. सातार्‍यात आशाच्या खुनाचा निषेध केला गेला. पुण्यातही तरुण-तरुणींनी उत्स्फूर्तपणे रॅलीमध्ये सहभाग घेतला.या सर्व घटनांच्या रिपोर्टिंगच्या निमित्ताने मी सातारा जिल्ह्यातल्या अनेक तरुण-तरुणींसोबत बोलले. आंतरजातीय विवाह केलेल्या तरुण-मध्यमवयीन जोडप्यांचे अनुभव ऐकले आणि सुन्न झाले.




महाराष्ट्र पुरोगामी नाहीच आहे.. असं सातार्‍यातल्या एका तरुणाने संतापून मला सांगितलं. इथं राजकारणामध्ये जातीनिहाय आरक्षणं मिळाली. दुसरीकडे, खुल्या वर्गातल्या राजकारणानेही जातीच्याच आधारे आपली मूळ भक्कमपणे रोवलीयत. तर, समांतर पटलावार पाहिल्यास राज्यात सर्वाधिक स्त्रीभ्रूण हत्त्या करणार्‍यांचा जिल्हा म्हणजे सातारा जिल्हा. इथं माणुसकीपेक्षा जात आणि लिंग या आधारेच समाज चालतो. प्रथा परंपरांचा पगडा मोठा आहे. ‘समाजा’चा दबाव आहे. संपत्तीतून आलेली समृद्धतता आहे. आणि त्यामुळेच सातार्‍यामध्ये मराठा समाजात जातीचा बडगा सतत उगारला जातो. आशाच्या हत्त्येआधी मूलगाव (तालुका पाटण) इथं आंतरजातीय विवाह केलेल्या मुलाच्या आईला जी अमानुष मारहाण करण्यात आली ती याचंच प्रतीक होती.


अनेक तरुणांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यामध्ये दोन भाग होते. प्रेमविवाह करायलाच अनेक कुटुंबामध्ये विरोधच आहे. त्यातही आंतरजातीय (किंवा ज्याला जातीबाहेरचा जोडीदार असंही म्हणतात) जोडीदार निवडणं, म्हणजे भयंकर पाप, असेच संस्कार मुलांवर केले जातात. आम्ही तुझ्यासाठी आयुष्यभर इतकं सगळं केलं, आता लग्नासाठी आम्हाला का दुखावतेस, असा भावनिक पेच मुलांपुढे टाकला जातो.
हा जातीचा सापळाच आहे. परंपरांनी तो रचलेला आहे आणि त्या सापळ्यात मुलं फसणार हे कट्टर जात पाळणार्‍यांनी ओळखलेलं आहे.  मुलं आंतरजातीय विवाह करायला निघतात तेव्हा अनेक पालक सगळ्यात पहिला उपाय अवलंबतात तो म्हणजे आम्ही आत्महत्त्या करू, अशी धमकी! त्यानं मुलं बधली नाहीत तर, राजकीय वजन वापरून मुलाला किंवा मुलीकडच्या नातलगांना पोलीस केसमध्ये अडकवणं, असाही फंडा वापरला जातो. तरीही आंतरजातीय लग्न करणारच, म्हटलं की, ‘आत्ताच्या आत्ता घर सोड’, असे आदेश पालकांकडून मुलांना दिले जातात.


नेसत्या कपड्यानिशी घरं सोडलेली अशी कितीतरी आंतरजातीय जोडपी राज्यात आहेत. ‘तू स्वत:चा विचार करतोस / करतेस, पण तू असं लग्न केल्यावर पाठच्या भावंडांच्या लग्नाचं काय,’ असंही विचारून त्या व्यक्तींवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. गुंड सोडून धमकावलं जातं. काही पालक मुलांना सरळ सांगून टाकतात, आम्ही तुम्हाला मदत करू, पण हे बाहेर कळू देता नये. काही केसेसमध्ये शारिरीक हल्ले करण्याचे प्रकारही घडलेले आहेत किंवा मुलीला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करणं. त्यातून खचलेली मुलगी मागे फिरली की, सगळाच डाव फिरवला जातो. मुलीला कोंडून ठेवण्याचे प्रकारही अनेक सुशिक्षित कुटुंबांमध्ये घडतात. म्हणूनच मग ‘साथिया स्टाइल लग्न’ अशी फ्रेज प्रेमविवाह करणार्‍यांमध्ये रूढ झालीय. ‘साथिया स्टाइल लग्न’ म्हणजे लग्न करून मुलीनं आपल्याच माहेरी राहायचं आणि मुलानं पण आपल्या घरी काही कळू द्यायचं नाही, वेळ येईल तेव्हाच खरी गोष्ट उघड करायची.
 


 आणखी एक नामी उपाय म्हणजे, पळून जाऊन लग्न करायचं आणि गावाकडे कायमची पाठ फिरवायची. अनेक केसेसमध्ये मात्र पळून जाऊन लग्न केल्यावर पहिलं किंवा दुसरं मूल झालं की, सासर-माहेरचा जातीसाठी असणारा राग हळूहळू निवळतो, असंही दिसून आलंय. केवळ जातीतलीच मुलगी हवी एवढं बंधन नसतं, तर सोयरिक ठरवण्याची कुटुंबंही ठराविक असतात. त्याच परिघामध्ये नवरी/नवरा शोध घ्यावा लागतो. जातीसाठी कट्टर असणारे जे लोक ही अलिखित जातपंचायत चालवतात, त्यांचा उल्लेख आंतरजातीय लग्नासंदर्भात ‘समाज’ असा केला जातो. तर ‘समाजा’ने घालून दिलेल्या या अटी मोडण्याचं धाडस दाखवलं तर अख्ख्या कुटुंबालाच बहिष्कृत करण्याचा नवा जातीय दहशतवाद राज्यभरात प्रचलित झाला आहे. पुण्यातल्या गौंड सारस्वत ब्राह्मण समाज पंचायतीने तर कळस गाठलाय.

 आंतरजातीय विवाह केल्यावर बहिष्कृत करण्यासोबतच पाच-सहा लाखांचा दंडही पंचायतीकडून आकारला जातो. या विरोधात हायकोर्टामध्ये जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आली आहे. हे मानसिक ऑनर किलिंग आहे, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांनी आपला संताप व्यक्त केलाय. अनेक जातींमध्ये ही सगळी बंधनं पाळायची तर योग्य मुलीच मिळेनाशा झाल्या आहेत. तरुणांची लग्न लांबणीवर पडतायत. पण, पालक हट्ट सोडायला तयार नाहीत आणि मुलं बंड करायची हिंमत दाखवत नाहीत. गावासोबत पंगा कसा घेणार, पुन्हा अडल्या-पडल्याला गावीच यायचं असतं. समाजाला दुखवून चालत नाही, असं उत्तर अशा तरुणांकडून सहजपणे पुढं केलं जातं.


आंतरजातीय विवाहालाच एवढा मोठा विरोध दिसतो की, आंतरधर्मीय विशेषत: हिंदू मुसलमान, हिंदू बौद्ध, बौद्ध-हिंदू अशी लग्न म्हणजे अनेकदा गावांमध्ये वर्‍हाडाऐवजी तणावाला निमंत्रण देणारी असतात.
लक्ष्मण माने म्हणतात, ‘जात हे कवच बनलंय. जातीचा आधार घेऊन सुरक्षित आयुष्य जगता येतं हेच जात पाळण्यामागचं सर्वात प्रमुख कारण आहे. केवळ काही ठराविक समाजातच जात पाळली जाते, असं नाही तर दलित-ओबीसी-इतर मागासवर्गीय आणि अगदी भटके विमुक्तांमध्येही ‘रोटी-बेटी’ व्यवहारात जात पाळली जाते.



तर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर म्हणतात की, जात ही सर्वात मोठी अंधश्रद्धा आहे. जात पाळणं हे विज्ञानाच्या विरोधी भूमिका घेणं आहे, हेच मुलांच्या मनावर बिंबवलं तर जातविरहित समाजाकडे वाटचाल होऊ शकेल. डॉ. दाभोळकर म्हणतात त्याप्रमाणे, प्रेम ठरवून केलं जात नाही. प्रेमात पडल्यानंतर जात आडवी येते. त्यामुळे जातीपातीचं निर्मूलन करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह होतात, असं मानायचं काही कारण नाही. पण आंतरजातीय विवाहामुळे जात निर्मूलनाच्या लढाईला मात्र मोठं बळ मिळतं हे खरंय.

महिला राज !

डॉक्टर असणार्‍या नीलम राणे या चेंबूरमधून निवडणुकीला उभ्या राहिल्यात. तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेजला तिसर्‍या वर्षाला शिकणारी रत्ना माने ही मानखुर्दमधून शिवसेनेचे मातब्बर उमेदवार राहुल शेवाळे यांच्याविरोधात निवडणुकीला उभी राहिलीय. खुल्या मैदानातून....आरक्षणाशिवाय...तिकडे, तरुणा कुंभार ही 'रेशनिंग कृती समिती'ची सक्रीय कार्यकर्ती आहे. ती देखील खुल्या मैदानातून रिंगणात उतरलेय. गोरेगावमध्ये छोट्या चाळीत एकत्र कुटुंबामध्ये राहणारी लोचना चव्हाण ही शिवसेनेसारख्या एका प्रस्थापित पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवतेय. अशा एक नाही, कितीतरी जणींची निवडणुकीच्या राजकारणात नव्याने एंट्री झालेय, ती 50 टक्के आरक्षणामुळे...!

 याआधी 33 टक्के असणारं आरक्षण यंदा राज्य सरकारने थेट 17 टक्क्यांनी वाढवलं. हा निर्णय जाहीर होताच डिसेंबर महिन्यात कुरबुरीचे पहिले सूर ऐकू येऊ लागले, ते म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला उमेदवार मिळणार नाहीत असे...पण, प्रत्यक्षात फेब्रुवारी महिन्यात तिकीट वाटप झाल्यावरचं जे चित्र आहे ते उलट दिसतंय. महिला उमेदवार इतक्या मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरल्या की, तिकीट वाटपात मोठी स्पर्धा लागली. आता, त्यात प्रश्न हा येतोय की, या महिला उमेदवार खरचं सक्षम आहेत का? असा. कारण, अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षाच्या कार्यकारिणीवर असणार्‍या पुरुष पदाधिकार्‍यांच्या नातलगांना तिकीटं देण्यात आली...तिथं पक्षातल्या मूळच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. याबद्दल राष्ट्रवादीच्या महिला विंगच्या मुंबई अध्यक्षा चित्रा वाघ म्हणतात की, "कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला, असं म्हणता येणार नाही. कारण, इलेक्टीव्ह मेरीटचा विचार करुनच अखेरीस असे निर्णय घेतले जातात आणि त्यासाठी सर्व महिला कार्यकर्त्यांचं एकमत विचारात घेतलं जातं."

 पण, सगळ्यात मोठा विरोधाभासाचा मुद्दा असा आहे की, महिला आरक्षण जाहीर झालेल्या ज्या जागा संबंधित पक्षासाठी हमखास विजयाच्या म्हणजे ए किंवा बी ग्रेडच्या असतात त्या जागा या पक्षाच्या नातलग महिलांनाच दिल्या जातात. आणि ज्या सीट्वर विजयाची शक्यता धूसर असते, अशा जागा म्हणजेच सी किंवा डी ग्रेडच्या जागा या पक्षातल्या महिला कार्यकर्त्यांना दिल्या जातात. हा मुद्दा थोडासा तांत्रिक असल्यामुळे चर्चेत नसतो.

पण,आरक्षणाच्या राजकीय वास्तवाची ही एक बाजू आहेच! यासोबत, दुसरा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे तो असा की, निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळालं म्हणजे राजकारणात महिलांचा दर्जात्मक सहभाग लागलीच वाढेल, असं म्हणता येणार नाही. 33 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर आता दोन दशकं उलटून गेली. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणासाठीची बीजं आधी पेरलेली होती. या पूर्वतयारीचा लाभ फक्त राजकीय पक्षांनाच नव्हे, तर महिलांना देखील झालेला दिसतोय. चूल आणि मूल यामध्ये अडकलेली महिला घर सांभाळून बाहेर पडू लागली. तिच्यामध्ये असणारी राजकीय महत्वाकांक्षा अधिक तीव्र करण्यास आरक्षण हे पोषक ठरलं.

 अजूनही मध्य पूर्वेच्या काही संरजंमशाही देशात महिलांना मतदानाच्या हक्कासाठी झगडावं लागतंय. अशावेळी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देऊन भारतात महाराष्ट्र, बिहारच्या राज्य सरकारांनी पुरोगामीत्वाचा ठसा उमटवलाय. पण, महिलांच्या झोळीत टाकलेली ही भीक नाहीये. हा महिलांचा हक्क आहे. आणि केवळ निवडणुकीतल्या तिकिटांपुरता तो हक्क मर्यादितही नाहीये. निवडणुका नसतानाच्या काळात, पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजात आणि कार्यकारिणीवरमध्येही महिलांना स्थान मिळालं पाहिजे. तेव्हाच आरक्षणाचं पाऊल पुढे जाईल...!  सर्वात शेवटचा आणि अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे तो, या आरक्षणाचा उद्देश सफल होतोय का? हा आहे.

औरंगाबादच्या पालिका सभागृहात सर्व पक्षीय महिला नगरसेवक या भिशी खेळत होत्या... बीएमसीमध्ये अनेक महिला नगरसेविकांनी पाच वर्षाच्या काळात एकदाही प्रश्न विचारला नाही...भरजरी साड्या आणि सोन्याचे दागिने मिरवण्याची हौस त्या राजकारणात भागवतात आणि सत्ता टिकवण्याची नवर्‍याची धडपड पुरी करतात एवढंच. हे चित्रही बदलंलं पाहिजे. पालिकेचा अजेंडा वाचणं, बजेटचा अभ्यास करणं, कोट्यवधींच्या टेंडरची प्रक्रिया समजून घेणं, तांत्रिक मुद्द्यांचं आकलन मूळातून करुन घेणं आणि पक्षाच्या पलीकडे जनहिताशी बांधिलकी ठेऊन आवाज उठवणं, हे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात होईल, तेव्हाच आरक्षणाचा उद्देश सफल होईल.