महिला राज !

डॉक्टर असणार्‍या नीलम राणे या चेंबूरमधून निवडणुकीला उभ्या राहिल्यात. तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेजला तिसर्‍या वर्षाला शिकणारी रत्ना माने ही मानखुर्दमधून शिवसेनेचे मातब्बर उमेदवार राहुल शेवाळे यांच्याविरोधात निवडणुकीला उभी राहिलीय. खुल्या मैदानातून....आरक्षणाशिवाय...तिकडे, तरुणा कुंभार ही 'रेशनिंग कृती समिती'ची सक्रीय कार्यकर्ती आहे. ती देखील खुल्या मैदानातून रिंगणात उतरलेय. गोरेगावमध्ये छोट्या चाळीत एकत्र कुटुंबामध्ये राहणारी लोचना चव्हाण ही शिवसेनेसारख्या एका प्रस्थापित पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवतेय. अशा एक नाही, कितीतरी जणींची निवडणुकीच्या राजकारणात नव्याने एंट्री झालेय, ती 50 टक्के आरक्षणामुळे...!

 याआधी 33 टक्के असणारं आरक्षण यंदा राज्य सरकारने थेट 17 टक्क्यांनी वाढवलं. हा निर्णय जाहीर होताच डिसेंबर महिन्यात कुरबुरीचे पहिले सूर ऐकू येऊ लागले, ते म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येने महिला उमेदवार मिळणार नाहीत असे...पण, प्रत्यक्षात फेब्रुवारी महिन्यात तिकीट वाटप झाल्यावरचं जे चित्र आहे ते उलट दिसतंय. महिला उमेदवार इतक्या मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरल्या की, तिकीट वाटपात मोठी स्पर्धा लागली. आता, त्यात प्रश्न हा येतोय की, या महिला उमेदवार खरचं सक्षम आहेत का? असा. कारण, अनेक ठिकाणी राजकीय पक्षाच्या कार्यकारिणीवर असणार्‍या पुरुष पदाधिकार्‍यांच्या नातलगांना तिकीटं देण्यात आली...तिथं पक्षातल्या मूळच्या तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला. याबद्दल राष्ट्रवादीच्या महिला विंगच्या मुंबई अध्यक्षा चित्रा वाघ म्हणतात की, "कार्यकर्त्यांवर अन्याय झाला, असं म्हणता येणार नाही. कारण, इलेक्टीव्ह मेरीटचा विचार करुनच अखेरीस असे निर्णय घेतले जातात आणि त्यासाठी सर्व महिला कार्यकर्त्यांचं एकमत विचारात घेतलं जातं."

 पण, सगळ्यात मोठा विरोधाभासाचा मुद्दा असा आहे की, महिला आरक्षण जाहीर झालेल्या ज्या जागा संबंधित पक्षासाठी हमखास विजयाच्या म्हणजे ए किंवा बी ग्रेडच्या असतात त्या जागा या पक्षाच्या नातलग महिलांनाच दिल्या जातात. आणि ज्या सीट्वर विजयाची शक्यता धूसर असते, अशा जागा म्हणजेच सी किंवा डी ग्रेडच्या जागा या पक्षातल्या महिला कार्यकर्त्यांना दिल्या जातात. हा मुद्दा थोडासा तांत्रिक असल्यामुळे चर्चेत नसतो.

पण,आरक्षणाच्या राजकीय वास्तवाची ही एक बाजू आहेच! यासोबत, दुसरा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे तो असा की, निवडणुकीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळालं म्हणजे राजकारणात महिलांचा दर्जात्मक सहभाग लागलीच वाढेल, असं म्हणता येणार नाही. 33 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर आता दोन दशकं उलटून गेली. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणासाठीची बीजं आधी पेरलेली होती. या पूर्वतयारीचा लाभ फक्त राजकीय पक्षांनाच नव्हे, तर महिलांना देखील झालेला दिसतोय. चूल आणि मूल यामध्ये अडकलेली महिला घर सांभाळून बाहेर पडू लागली. तिच्यामध्ये असणारी राजकीय महत्वाकांक्षा अधिक तीव्र करण्यास आरक्षण हे पोषक ठरलं.

 अजूनही मध्य पूर्वेच्या काही संरजंमशाही देशात महिलांना मतदानाच्या हक्कासाठी झगडावं लागतंय. अशावेळी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण देऊन भारतात महाराष्ट्र, बिहारच्या राज्य सरकारांनी पुरोगामीत्वाचा ठसा उमटवलाय. पण, महिलांच्या झोळीत टाकलेली ही भीक नाहीये. हा महिलांचा हक्क आहे. आणि केवळ निवडणुकीतल्या तिकिटांपुरता तो हक्क मर्यादितही नाहीये. निवडणुका नसतानाच्या काळात, पक्षाच्या दैनंदिन कामकाजात आणि कार्यकारिणीवरमध्येही महिलांना स्थान मिळालं पाहिजे. तेव्हाच आरक्षणाचं पाऊल पुढे जाईल...!  सर्वात शेवटचा आणि अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे तो, या आरक्षणाचा उद्देश सफल होतोय का? हा आहे.

औरंगाबादच्या पालिका सभागृहात सर्व पक्षीय महिला नगरसेवक या भिशी खेळत होत्या... बीएमसीमध्ये अनेक महिला नगरसेविकांनी पाच वर्षाच्या काळात एकदाही प्रश्न विचारला नाही...भरजरी साड्या आणि सोन्याचे दागिने मिरवण्याची हौस त्या राजकारणात भागवतात आणि सत्ता टिकवण्याची नवर्‍याची धडपड पुरी करतात एवढंच. हे चित्रही बदलंलं पाहिजे. पालिकेचा अजेंडा वाचणं, बजेटचा अभ्यास करणं, कोट्यवधींच्या टेंडरची प्रक्रिया समजून घेणं, तांत्रिक मुद्द्यांचं आकलन मूळातून करुन घेणं आणि पक्षाच्या पलीकडे जनहिताशी बांधिलकी ठेऊन आवाज उठवणं, हे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात होईल, तेव्हाच आरक्षणाचा उद्देश सफल होईल.