भय इथले संपत नाही ! ग्राऊंड रिपोर्ट नरोडा पाटिया -गुजरात

भय इथले संपत नाही !
ग्राऊंड रिपोर्ट नरोडा पाटिया -गुजरात 

मोदी आणि मोदींच्या विकास मॉडेलच्या दंतकथा!

नरेंद्र मोदींच्या लाटेवर त्यांचे चाहते इतके स्वार झालेत की आता त्यांचं वर्गीकरण ‘भक्त’ असं करता येईल. भक्तिमार्गावर पोहोचलेल्या मोदींच्या चाहत्यांमध्ये मोदी आणि त्यांच्या विकास मॉडेलमधील गुण-अवगुण पाहण्याएवढी वस्तुनिष्ठता उरलेली दिसत नाही. अत्यंत त्वेषाने, द्वेषानं आणि सूडाच्या भावनेने ’16 मेची वाट पाहा’, असे चित्कार सोशल मीडियावर ऐकू येतात. गुजरात विकास मॉडेल देशपातळीवर राबवलं जाणार असल्यामुळे आता गुजरातच्या भूमीमध्ये जाणं आणि हे विकास मॉडेल पाहणं फारच जिज्ञासेचं काम होतं.

सलग सहा महिन्यांत दुसर्‍यांदा ‘मोदींच्या गुजरात’मध्ये आमची टीम पोहोचली. ही भूमी मोदींची आहे, तशीच ती महात्मा गांधींची आहे… अहमदाबादमधल्या महात्मा गांधींच्या आश्रमातून 1930च्या दशकात राष्ट्रीय राजकारणाची सगळी सूत्रं हलली… विनोबा भावेंच्या वास्तव्यानं ही भूमी निर्गुण बनलीय!

जाती-धर्मातील तेढ आणि दंगलीचा इतिहासही गुजरातच्या या भूमीला आहे… मुद्दा हा आहे की कोणता वारसा पुढे सुरू ठेवायचा? आणि कोणता नाही? हे राजशकट चालवणार्‍या राज्यकर्त्याच्या हातात असतं. 2001-02 मध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्यात (कारसेवक ?) मारले गेल्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ज्या पद्धतीनं राजकारण केलं आणि त्यानंतर पेटलेल्या दंगलीला आवर घालण्यात ते ज्या पद्धतीनं अपयशी ठरले, ते पाहता मोदींनी दंगलींचा वारसा पुढे सुरू ठेवला. पण सत्य, अहिंसा, शांततेचा गांधींचा वसा पेलण्यात ते कमी पडले, हे उघड झालंय. सरदार पटेलांचा करारीपणा आपल्या अंगात बाणवल्याची थोरवी मोदी ऐकवत असतात, पण धार्मिक तेढीबद्दल माफी मागण्याइतकं मोठं मन त्यांना करता आलं नाही. नरोडा-पाटियासारख्या दंगलीनं सर्वाधिक होरपळून निघालेल्या वस्तीमध्ये जाण्यासाठी मोदींची 56 इंच रुंद छाती धजावत का नाहीये? नरेंद्र मोदी दंगलीबद्दल माफी कधी मागतील? असा प्रश्न सतत विचारला जातोय. मोदींचं व्यक्तिमत्त्व हे माफी मागणारं व्यक्तिमत्त्व नाही, असं त्यावर उत्तरादाखल सांगितलं जातं.

पण 30 एप्रिलला अहमदाबादमध्ये मतदान केल्यानंतर याच नरेंद्र मोदींनी अहमदाबादमध्ये जनतेची क्षमा मागितली. ‘पूर्वी मी मतदानाच्या प्रचारासाठी गुजरातमध्ये अधिक वेळ देत होतो. या निवडणुकीत दोन दिवसातील फक्त 18 तास मी गुजरातमध्ये प्रचार केला,’ हातामध्ये कमळाचं चिन्ह घेऊन मतदानादिवशी मोदींनी सकाळी नऊ वाजताच जी क्षमा मागितली, त्याचा भावनिक प्रभाव मतदारांवर पडला नसेल का? कोणती क्षमा कधी मागायची याचा चाणाक्षपणा मोदींनी दाखवला, असं समर्थक म्हणतायत. पण हा राजकीय चाणाक्षपणा म्हणायचा की लबाडी?

आपला कुटुंबकबिला नाही… त्यामुळे मी भ्रष्टाचार-घराणेशाही करणार नाही, अशी दिंडी स्वत: मोदींनीच पिटली होती… पण कुटुंबकबिला नसला म्हणून काही मोदी हे अण्णा हजारेंप्रमाणे मंदिराच्या एका खोलीत वगैरे संन्यस्त जीवन जगत आहेत, असा गैरसमज करून घेण्याचं कारण नाही. गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा आलिशान बंगला आहे. त्या बंगल्याबाहेर आणि राजभवन परिसराबाहेर जवळपास अडीच किलोमीटरपर्यंत कडेकोट सुरक्षा तैनात असते. तीच गोष्ट सचिवालयाची. महाराष्ट्रातल्या मंत्रालय परिसरात कधीही जावं, सर्वसामान्य नागरिकांचा वावर मंत्रालयात दिसतो. पण गुजरातच्या सचिवालयात ‘स्वर्णिम संकुल’मध्ये मात्र ‘बिग बॉस वॉचिंग’ परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात वर्षा बंगल्याबाहेर उभं राहून टेलिव्हिजन पत्रकार रेकॉर्डिंग करू शकतात, गुजरातमध्ये तशी परिस्थिती नाही.

मोदींच्या विकास मॉडेलबद्दल तर काय बोलावं? गांधीनगरमध्ये 27 एप्रिलला लुटारूंनी एका महिलेचं मंगळसूत्र चोरलं. त्यात ती महिला गंभीर जखमी झालीय. गुजरातमध्ये सर्वसामान्य महिला सोनसाखळी चोरांमुळे हैराण झाल्या आहेत. हेमाली मिस्त्री या 19 वर्षांच्या मुलीची हत्या फेब्रुवारी 2012 मध्ये करण्यात आलीय. एकतर्फी प्रेमातून तिच्या मानेवर आणि पाठीवर त्यानं चाकूनं हल्ला केला. हल्ला केल्यानंतर तिचा मारेकरी किशन शर्मा हा फरार झालाय. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालच्या गुजरातच्या सक्षम गृहमंत्रालयाला हेमालीच्या कुटुंबाला आजतागायत न्याय देता आला नाहीये. हेमालीच्या कुटुंबावरची भीतीची छाया ‘पूर्णपुरुषोत्तम’ नरेंद्र मोदी दूर करू शकले नाहीत… या कुटुंबाला अखेर बडोदा सोडून जावं लागलंय. स्नूपगेटबद्दल तर आता विरोधकांसह सगळ्यांची बोलतीच बंद झालीय म्हणा की!

मोदींच्या इतिहासाला आता (अगदी गरिबीची पितांबरी वगैरे लावून) चकचकीत झळाळी देण्यात आलीय. त्यांची आई धुणी-भांडी करायची आणि मोदी चहा विकायचे वगैरे…! पण वस्तुस्थितीपेक्षा हे सारं वर्णन अत्यंत रंजक करण्यात आलंय. पण याच काळात मोदींनी त्यांच्या ऐन विशीतील 2 वर्षं नेमकी कुठं घालवली, याची खरी माहिती कुणालाच नाहीये. मोदी विवेकानंदांच्या आश्रमात होते, मोदी हिमालयात होते, मोदी तेव्हा भारतभ्रमण करत होते, अशा एक ना अनेक आख्यायिका रंगवून सांगितल्या जातात. एकूणच मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाभोवती जसं संशयाचं वलय आहे तसंच संशयाचं वलय त्यांच्या विकास मॉडेलभोवतीही आहे.

मोदींच्या गांधीनगरच्या बंगल्यामागे 500 मीटर अंतरावर बोरीज नावाचं गाव आहे. गांधीनगर नगरपालिकेच्याच क्षेत्रातच हे गाव येतं. या गावातील मताधिक्य हे काँग्रेसला जातं. कोणतं गाव कोणत्या पक्षाचं आहे, हे आता गुप्त राहिलेलं नाही. मोदींच्या गांधीनगरमध्येही अशी गावं आहेत, जी पारंपरिक काँग्रेसची आहेत. तर या बोरीज गावामध्ये रस्ता नाही आहे. पिण्याच्या पाण्याची वाताहत आहे. गटारातलं पाणी गाळून पिण्यापर्यंतची नामुष्की लोकांवर येते. नळाला येणारं अत्यंत बारीक धारेचं पाणी भरण्यासाठी झुंबड उडते. विजेचा पत्ता नाही. इथल्या महिला आणि पुरुष मोदींच्या नावानं बोटं मोडत होते. आम आदमी पक्ष वगळता कोणताच पक्ष या गावाची दुरवस्था बघायला तयार नाहीये. अगदी मोदीही!

बडोदा शहरातील राजघराण्याचे वंशज आणि काँग्रेसचे माजी खासदार सत्यजीत गायकवाड यांनी या विकास मॉडेलवर काही प्रश्न उपस्थित केलेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांपासून ते सत्यजीत गायकवाडांपर्यंत अनेकांनी मोदींना विकासाच्या या मॉडेलवर चर्चेचं खुलं आव्हान दिलंय. गुजरात राज्यावर आता 1,85,310 कोटींचं कर्ज का आहे? 4,00,000 शेतकर्‍यांना अजूनही वीज कनेक्शन का पोहोचलेलं नाही? गेल्या दहा वर्षांत 5000 शेतकर्‍यांनी गुजरातमध्ये आत्महत्या का केल्यात? साठ हजार लघु आणि मध्यम उद्योग गुजरातमध्ये बंद का पडलेत? गुजरातच्या ग्रामीण भागात 30 टक्के गावांपर्यंत अजूनही रस्त्यांचं जाळं का पोहोचलेलं नाही? 3,819 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय का नाहीये? कॅगच्या अहवालानुसार, गुजरातमध्ये 6,13,000 मुलं कुपोषित का आहेत? नॅशनल क्राईम रेकॉर्डनुसार, भ्रष्टाचारामध्ये गुजरात देशातलं सहावं राज्य का आहे? महिलांविरोधातील अत्याचारांमध्ये गुजरातमध्ये 39 टक्क्यांनी वाढ का झालीय? गुजरातमधले 10,00,000 तरुण आजही बेरोजगार का आहेत? आशियातील मुस्लिमांची सर्वात मोठी झोपडपट्टी गुजरात राज्यात का आहे? नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेनुसार, गुजरातमध्ये 2923 झोपडपट्ट्या का आहेत? गुजरातमध्ये शाळागळतीचा मुलांचा दर 57.9% इतका का आहे? (भारतातील मुलांचा शाळागळतीचा दर हा 49.3% आहे.) गुजरात सरकार केवळ खासगी शाळांनाच प्रोत्साहन का देतंय आणि सरकारी शाळांना का नाही? गुजरातमधील शिक्षक – विद्यार्थी प्रमाण हे 1:52 का आहे? (राष्ट्रीय प्रमाण 1:32 आहे.) गुजरातच्या सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची 33 टक्के कमतरता आहे. स्पेशालिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेस यांचीही गुजरातमध्ये कमतरता का आहे? फाळणीच्या काळात गुजरातमध्ये येऊन स्थायिक झालेल्या शीख शेतकर्‍यांच्या समस्या का सोडवल्या जात नाहीत? त्यांचे जमिनीचे हक्क का हिरावून घेण्यात आलेत?’

मोदींचे समर्थक म्हणतील, हे प्रश्न महाराष्ट्रातही आहेत आणि इतर राज्यांतसुद्धा. म्हणजेच गुजरातचं विकास मॉडेलदेखील हे प्रश्न सोडवू शकलेलं नाहीये. त्याबद्दल प्रश्न उठवायला आणि विचारायला वावच दिला जात नाही. राष्ट्रीय मीडियाच्या माध्यमातून गुजरातचा रंगरंगोटी केलेला चेहराच दाखवला जातो. गुजरातमध्ये विकास झालाय. अहमदाबादमध्ये रस्ते रुंद असल्यानं BRTS राबवण्यात आली. केंद्राच्याच निधीवर त्याची अंमलबजावणी झालीय. साबरमती रिव्हर फ्रंट योजनाही केंद्राच्या निधीवर तिथं राबवण्यात आलीय. चकचकीत गुजरात हा असा केंद्राच्या-यूपीएच्या सहकार्यातूनच घडलाय ! निव्वळ मोदींच्या करिष्म्यातून नव्हे ! खुली चर्चा केली, सत्य सांगितलं तर हे मॉडेल समोर येईल आणि मग दंतकथा खपणार नाहीत, अशा भीतीतून खुल्या चर्चेचं आव्हान स्वीकारलं जात नाही का?

- अलका धुपकर, न्यूज एडिटर, आयबीएन लोकमत 

योजनांचं गाजर आणि भारत निर्माण

अलका धुपकर, न्यूज एडिटर, आयबीएन लोकमत

राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून डॅमेज कंट्रोल करायचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातोय. दुसरीकडे, केंद्रात आणि राज्यात मोदींची लाट होती म्हणून आमचा पराभव झाला, हे पालूपद बड्या बड्या दिग्गजांकडून गेले अनेक दिवस आपण एेकतोय, पण यूपीए I आणि यूपीए II सरकारच्या ‘भारत निर्माण’ कॅम्पेनला भाजपच्या इंडिया शायनिंगप्रमाणे का नाकारण्यात आलं? महाराष्ट्रात महत्त्वाकांक्षी योजनांचा कसा बोजवारा उडाला? हे तपासलं की घोडा का अडला, ते समजेल.

अन्न अधिकार कायदा
राज्यात अन्न अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे काँग्रेसला मतं मिळण्याएेवजी काँग्रेसविरोधात मतं पडली. कायद्यानुसार लाभार्थींना भरड धान्य देण्याचं गाजर दाखवण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात भरड धान्याच्या पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारनं कोणतीही तजवीज केली नाही. त्यामुळे मॅडमच्या राजहट्टापोटी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली खरी पण तळागाळापर्यंत अन्न अधिकार पोहाेचला नाही, त्याएेवजी गरिबाच्या तोंडचा रेशनचा घास काँग्रेसनं काढून घेतला, असंच जनमत तयार झालं. केंद्राच्या कोट्यापेक्षा जास्त निधी देण्याचं व्यावहारिक राजकीय धाडस दाखवताना आघाडीच्या सरकारलाच लकवा भरला, त्यामुळे अंत्योदयच्या लाभार्थींना अन्न अधिकार कायद्याचा योग्य लाभ मिळाला नाही. अन्न अधिकार कायद्याआधी त्यांना मिळत असलेल्या धान्यापासून वंचित राहावं लागलं. एका दिवसात फर्मान काढून १२ कोटी जनतेमधून लाभार्थींच्या याद्या बनवण्याचा उद्दामपणा सरकार आणि मंत्र्यांनी दाखवला. याविरोधात आवाज उठवण्याचं भान आम आदमीचे प्रतिनिधी म्हणवणाया विरोधी पक्षाला उरलं नाही. पराभवाच्या चिंतनादरम्यान सत्ताधारी आणि डिपाॅझिट जप्त झालेले विरोधक यावर विचार करतील, अशी आशा करूया. जाहीर सभांमध्ये जेवणावरचं बोलायचं होतं तर, चिकन सूप आणि बटाटेवड्यांपेक्षा रेशनिंगचे प्रश्न मांडता आले असते, पण जनतेशी नाळ तुटलेल्या नेत्यांना कृष्णकुंजपलीकडचं विश्व दिसलंच नाही.

डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर
मॅडमच्या नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिलच्या सदस्यांचा आणि देशभरातल्या डावीकडे झुकलेल्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा हिरमोड करत थेट कॅश ट्रान्सफर योजना अंमलात आली. टप्प्याटप्प्यानं सुमारे ८० हून अधिक योजनांच्या निधीवाटप आणि आर्थिक परताव्यासाठी थेट कॅश ट्रान्सफर वापरली जाणारेय. महाराष्ट्रात स्काॅलरशिपच्या वितरणात थेट कॅश ट्रान्सफरमुळे मोठे गोंधळ झाले. अखेर सरकारला डेडलाईन वाढवून द्यावी लागली. बोगस लाभार्थी, काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार थांबवण्याची क्षमता असलेली थेट कॅश ट्रान्सफर अपयशाकडे का झुकली? LPG गॅसची सबसिडी थेट बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की का ओढवली? कारण बॅकएंडला बँकिंगचं जाळं, याद्यांची फेरतपासणी, लाभार्थींपर्यंत निणर्याची योग्य ती माहिती पुरवणं याची तसदी ना राज्यानं घेतली ना केंद्रानं. LPG ची सबसिडी खात्यात जमा करणं बंद करण्याचा निर्णय झाल्यावर आधीच्या ज्या लाभार्थींचे पैसे जमा करणं बाकी होतं, त्यांचाही यंत्रणांना विसर पडला. मुंबईतील गोवंडीसारख्या गरीब, मध्यमवर्गीयबहुल भागात ही सबसिडी परत मिळण्यासाठी मोर्चेही निघाले, पण लक्षात कोण घेतो?

अाधार
युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर देऊन प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वत:ची पहचान देण्याचा पोकळ महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ही तर यूपीए सरकारनं स्वत:चीच करून घेतलेली फजिती ठरली. सुप्रीम कोर्टामध्ये या प्रकल्पाची घटनात्मक वैधता केंद्राला पटवून देता आली. नंदन निलकेणींना निवृत्तीनंतरची सोय करून दिली, असा आरोप विरोधकांनी केला होता, निलकेणींच्या उमेदवारीनं हा आरोपही काँग्रेसनं खरा ठरवला. आधार कार्ड हा रहिवासी दाखला म्हणून ग्राह्य मानता येणार नाही, असाही अव्यावहारिक निर्णय यूपीए २ नं घेतला. भारतासारख्या देशात जिथं रहिवासी दाखला हा अत्यंत महत्त्वाचा कागदी पुरावा आहे, तिथं हा निर्णय घेतल्यानं जनतेचा रोष सरकारला सहन करावा लागला. आधारसारखं डाॅक्युमेंट काढणं हे निरुपयोगी सरकारी काम अशा लाखोल्या वाहिल्या जात होत्या. एकूणच, आधारसाठी करावा लागणारा खटाटोप आणि त्याची उपयुक्तता याचा ताळमेळ बसला नाही.

राजीव आवास योजना
गरिबाला घराचा हक्क मिळवून देणारी राजीव आवास योजना, असे ढोल जाहिरातीतून पिटण्यात आले. पण प्रत्यक्षात शहरी झोपडपट्ट्यांचं अधिकृत घरांमध्ये रूपांतर करणारी ही योजना मुंबईसारख्या शहरात सपशेल अपयशी ठरली. त्याची अंमलबजावणी सुरूच झाली नाही. आपच्या ईशान्य मुंबईतील उमेदवार मेधा पाटकर यांनी याबद्दलचे प्रश्न उठवले. जाहिरातींमधून दाखवली जाणारी योजनेची प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती याचा फरक मतदारांना दिसत होता, मतपेटीतून तो राग त्यांनी व्यक्त केला.

राजीव गांधी जीवनदायी योजना
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवली जात असलेली ही योजना सोनिया गांधींच्या उपस्थितीत डामडौलात राज्यस्तरावर लागू करण्यात आली खरी. पण मुंबईसारख्या शहरात मोठमोठ्या खाजगी – चॅरिटी हाॅस्पिटल्सनी ही योजना राबवायला स्पष्ट नकार दिला. ज्या सरकारी हाॅस्पिटल्समध्ये या योजनेच्या लाभार्थींना उपचार दिले जातात त्या हाॅस्पिटल्सचा वैद्यकीय खर्चाचा परतावा सरकारकडून वेळेत दिला जात नाही. त्यामुळे अंतिमत: जीवनदायीअंतर्गत आलेल्या रुग्ण दाखल करून योग्य उपचार देण्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते.

शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा
२०११ साली महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा मंजूर केला. पण केंद्राकडून-राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळायला २०१४ साल उजाडलं. राज्यातल्या आघाडी सरकारच्या काळात होत असलेल्या शेवटच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल म्हणजे यंदाचं २०१४-१५चं शैक्षणिक वर्षही नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीविनाच जाणार हे निश्चित. एकीकडे शिक्षण हक्क कायदा आणल्याचं क्रेडिट यूपीएनं घेतलं, पण शिक्षण देण्यासाठी संस्थाचालकांकडून होत असलेल्या राजरोस लुटीवर नियंत्रण, खर्चातील पारदर्शकता मात्र आणली नाही. अनेक राजकारणी हे संस्थाचालक असल्यानं हितसंबंध राखण्यात जनतेचा विश्वास सरकारनं गमावला. ही यादी आणखीही मोठी होईल, पण जनतेनं सरकारच्या डोळ्यात घातलेलं आणखी थोडं अंजन पाहू.

सावकारी नियमन कायदा

यूपीएच्या-आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या होणा-या आत्महत्या रोखण्यात जगद्विख्यात अर्थतज्ज्ञ डाॅ. मनमोहन सिंग आणि महाराष्ट्राचे जाणते राजे पवार साहेब या दोघांनाही लाजिरवाणं अपयश आलं. या आत्महत्यांचं मूळ जसं सिंचनाच्या भ्रष्टाचारात होतं तसंच ते फायनान्सिंगच्या गैरसोयींमध्येही होतं. बेफाम सावकारीला लगाम घालण्यासाठी कोपरापासून ढोपरापर्यंत फोडण्याची भाषा गृहमंत्र्यांनी केली, पण कायद्यात दुरुस्ती करायला २०१४ साल उजाडलं. गेल्या १५ वर्षांत ज्या वेगानं आणि हावरटपणानं सावकारांनी शेतक-यांच्या जमिनीचा कब्जा घेतलाय, त्या केसेसमध्ये हा कायदा गैरलागू ठरवलेला आहे. सहकार खात्यात अधिका-यांनी अनेक केसेस दाखल करून घ्यायलाही नकार दिला होता, त्या सर्वांची फेरचौकशी करायची मागणी करण्यात आली. पण मस्तवाल लोकप्रतिनिधींना आत्महत्येच्या फासात अडकलेल्या शेतक-याचा शेवटचा शब्द एेकायचीही शुद्ध उरली नव्हती.

राजकीय पक्षांतर्फे भरवलेल्या जनता दरबारात मंत्र्यांनी सतत मारलेल्या दांड्या, जनतेने मांडलेली गा-हाणी एेकण्याएेवजी कानात भरलेलं सत्तेचं वारं यूपीए आणि आघाडीला दिशाहीन करायला पुरेसं होतं. सत्तेत आलेल्या भाजप आणि मित्रपक्षांनी सत्तेचं वारं कानात जाऊ नये, यासाठी वेळीच काळजी घेतली पाहिजे, तभी अच्छे दिन आ सकते है!