योजनांचं गाजर आणि भारत निर्माण

अलका धुपकर, न्यूज एडिटर, आयबीएन लोकमत

राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून डॅमेज कंट्रोल करायचा केविलवाणा प्रयत्न केला जातोय. दुसरीकडे, केंद्रात आणि राज्यात मोदींची लाट होती म्हणून आमचा पराभव झाला, हे पालूपद बड्या बड्या दिग्गजांकडून गेले अनेक दिवस आपण एेकतोय, पण यूपीए I आणि यूपीए II सरकारच्या ‘भारत निर्माण’ कॅम्पेनला भाजपच्या इंडिया शायनिंगप्रमाणे का नाकारण्यात आलं? महाराष्ट्रात महत्त्वाकांक्षी योजनांचा कसा बोजवारा उडाला? हे तपासलं की घोडा का अडला, ते समजेल.

अन्न अधिकार कायदा
राज्यात अन्न अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे काँग्रेसला मतं मिळण्याएेवजी काँग्रेसविरोधात मतं पडली. कायद्यानुसार लाभार्थींना भरड धान्य देण्याचं गाजर दाखवण्यात आलं, पण प्रत्यक्षात भरड धान्याच्या पुरवठ्यासाठी राज्य सरकारनं कोणतीही तजवीज केली नाही. त्यामुळे मॅडमच्या राजहट्टापोटी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली खरी पण तळागाळापर्यंत अन्न अधिकार पोहाेचला नाही, त्याएेवजी गरिबाच्या तोंडचा रेशनचा घास काँग्रेसनं काढून घेतला, असंच जनमत तयार झालं. केंद्राच्या कोट्यापेक्षा जास्त निधी देण्याचं व्यावहारिक राजकीय धाडस दाखवताना आघाडीच्या सरकारलाच लकवा भरला, त्यामुळे अंत्योदयच्या लाभार्थींना अन्न अधिकार कायद्याचा योग्य लाभ मिळाला नाही. अन्न अधिकार कायद्याआधी त्यांना मिळत असलेल्या धान्यापासून वंचित राहावं लागलं. एका दिवसात फर्मान काढून १२ कोटी जनतेमधून लाभार्थींच्या याद्या बनवण्याचा उद्दामपणा सरकार आणि मंत्र्यांनी दाखवला. याविरोधात आवाज उठवण्याचं भान आम आदमीचे प्रतिनिधी म्हणवणाया विरोधी पक्षाला उरलं नाही. पराभवाच्या चिंतनादरम्यान सत्ताधारी आणि डिपाॅझिट जप्त झालेले विरोधक यावर विचार करतील, अशी आशा करूया. जाहीर सभांमध्ये जेवणावरचं बोलायचं होतं तर, चिकन सूप आणि बटाटेवड्यांपेक्षा रेशनिंगचे प्रश्न मांडता आले असते, पण जनतेशी नाळ तुटलेल्या नेत्यांना कृष्णकुंजपलीकडचं विश्व दिसलंच नाही.

डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर
मॅडमच्या नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिलच्या सदस्यांचा आणि देशभरातल्या डावीकडे झुकलेल्या सर्व सामाजिक कार्यकर्त्यांचा हिरमोड करत थेट कॅश ट्रान्सफर योजना अंमलात आली. टप्प्याटप्प्यानं सुमारे ८० हून अधिक योजनांच्या निधीवाटप आणि आर्थिक परताव्यासाठी थेट कॅश ट्रान्सफर वापरली जाणारेय. महाराष्ट्रात स्काॅलरशिपच्या वितरणात थेट कॅश ट्रान्सफरमुळे मोठे गोंधळ झाले. अखेर सरकारला डेडलाईन वाढवून द्यावी लागली. बोगस लाभार्थी, काळाबाजार आणि भ्रष्टाचार थांबवण्याची क्षमता असलेली थेट कॅश ट्रान्सफर अपयशाकडे का झुकली? LPG गॅसची सबसिडी थेट बँकेच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की का ओढवली? कारण बॅकएंडला बँकिंगचं जाळं, याद्यांची फेरतपासणी, लाभार्थींपर्यंत निणर्याची योग्य ती माहिती पुरवणं याची तसदी ना राज्यानं घेतली ना केंद्रानं. LPG ची सबसिडी खात्यात जमा करणं बंद करण्याचा निर्णय झाल्यावर आधीच्या ज्या लाभार्थींचे पैसे जमा करणं बाकी होतं, त्यांचाही यंत्रणांना विसर पडला. मुंबईतील गोवंडीसारख्या गरीब, मध्यमवर्गीयबहुल भागात ही सबसिडी परत मिळण्यासाठी मोर्चेही निघाले, पण लक्षात कोण घेतो?

अाधार
युनिक आयडेंटीफिकेशन नंबर देऊन प्रत्येक भारतीय नागरिकाला स्वत:ची पहचान देण्याचा पोकळ महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ही तर यूपीए सरकारनं स्वत:चीच करून घेतलेली फजिती ठरली. सुप्रीम कोर्टामध्ये या प्रकल्पाची घटनात्मक वैधता केंद्राला पटवून देता आली. नंदन निलकेणींना निवृत्तीनंतरची सोय करून दिली, असा आरोप विरोधकांनी केला होता, निलकेणींच्या उमेदवारीनं हा आरोपही काँग्रेसनं खरा ठरवला. आधार कार्ड हा रहिवासी दाखला म्हणून ग्राह्य मानता येणार नाही, असाही अव्यावहारिक निर्णय यूपीए २ नं घेतला. भारतासारख्या देशात जिथं रहिवासी दाखला हा अत्यंत महत्त्वाचा कागदी पुरावा आहे, तिथं हा निर्णय घेतल्यानं जनतेचा रोष सरकारला सहन करावा लागला. आधारसारखं डाॅक्युमेंट काढणं हे निरुपयोगी सरकारी काम अशा लाखोल्या वाहिल्या जात होत्या. एकूणच, आधारसाठी करावा लागणारा खटाटोप आणि त्याची उपयुक्तता याचा ताळमेळ बसला नाही.

राजीव आवास योजना
गरिबाला घराचा हक्क मिळवून देणारी राजीव आवास योजना, असे ढोल जाहिरातीतून पिटण्यात आले. पण प्रत्यक्षात शहरी झोपडपट्ट्यांचं अधिकृत घरांमध्ये रूपांतर करणारी ही योजना मुंबईसारख्या शहरात सपशेल अपयशी ठरली. त्याची अंमलबजावणी सुरूच झाली नाही. आपच्या ईशान्य मुंबईतील उमेदवार मेधा पाटकर यांनी याबद्दलचे प्रश्न उठवले. जाहिरातींमधून दाखवली जाणारी योजनेची प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती याचा फरक मतदारांना दिसत होता, मतपेटीतून तो राग त्यांनी व्यक्त केला.

राजीव गांधी जीवनदायी योजना
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवली जात असलेली ही योजना सोनिया गांधींच्या उपस्थितीत डामडौलात राज्यस्तरावर लागू करण्यात आली खरी. पण मुंबईसारख्या शहरात मोठमोठ्या खाजगी – चॅरिटी हाॅस्पिटल्सनी ही योजना राबवायला स्पष्ट नकार दिला. ज्या सरकारी हाॅस्पिटल्समध्ये या योजनेच्या लाभार्थींना उपचार दिले जातात त्या हाॅस्पिटल्सचा वैद्यकीय खर्चाचा परतावा सरकारकडून वेळेत दिला जात नाही. त्यामुळे अंतिमत: जीवनदायीअंतर्गत आलेल्या रुग्ण दाखल करून योग्य उपचार देण्यामध्ये टाळाटाळ केली जाते.

शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा
२०११ साली महाराष्ट्राच्या विधिमंडळानं शालेय शुल्क नियंत्रण कायदा मंजूर केला. पण केंद्राकडून-राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळायला २०१४ साल उजाडलं. राज्यातल्या आघाडी सरकारच्या काळात होत असलेल्या शेवटच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल म्हणजे यंदाचं २०१४-१५चं शैक्षणिक वर्षही नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीविनाच जाणार हे निश्चित. एकीकडे शिक्षण हक्क कायदा आणल्याचं क्रेडिट यूपीएनं घेतलं, पण शिक्षण देण्यासाठी संस्थाचालकांकडून होत असलेल्या राजरोस लुटीवर नियंत्रण, खर्चातील पारदर्शकता मात्र आणली नाही. अनेक राजकारणी हे संस्थाचालक असल्यानं हितसंबंध राखण्यात जनतेचा विश्वास सरकारनं गमावला. ही यादी आणखीही मोठी होईल, पण जनतेनं सरकारच्या डोळ्यात घातलेलं आणखी थोडं अंजन पाहू.

सावकारी नियमन कायदा

यूपीएच्या-आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांच्या होणा-या आत्महत्या रोखण्यात जगद्विख्यात अर्थतज्ज्ञ डाॅ. मनमोहन सिंग आणि महाराष्ट्राचे जाणते राजे पवार साहेब या दोघांनाही लाजिरवाणं अपयश आलं. या आत्महत्यांचं मूळ जसं सिंचनाच्या भ्रष्टाचारात होतं तसंच ते फायनान्सिंगच्या गैरसोयींमध्येही होतं. बेफाम सावकारीला लगाम घालण्यासाठी कोपरापासून ढोपरापर्यंत फोडण्याची भाषा गृहमंत्र्यांनी केली, पण कायद्यात दुरुस्ती करायला २०१४ साल उजाडलं. गेल्या १५ वर्षांत ज्या वेगानं आणि हावरटपणानं सावकारांनी शेतक-यांच्या जमिनीचा कब्जा घेतलाय, त्या केसेसमध्ये हा कायदा गैरलागू ठरवलेला आहे. सहकार खात्यात अधिका-यांनी अनेक केसेस दाखल करून घ्यायलाही नकार दिला होता, त्या सर्वांची फेरचौकशी करायची मागणी करण्यात आली. पण मस्तवाल लोकप्रतिनिधींना आत्महत्येच्या फासात अडकलेल्या शेतक-याचा शेवटचा शब्द एेकायचीही शुद्ध उरली नव्हती.

राजकीय पक्षांतर्फे भरवलेल्या जनता दरबारात मंत्र्यांनी सतत मारलेल्या दांड्या, जनतेने मांडलेली गा-हाणी एेकण्याएेवजी कानात भरलेलं सत्तेचं वारं यूपीए आणि आघाडीला दिशाहीन करायला पुरेसं होतं. सत्तेत आलेल्या भाजप आणि मित्रपक्षांनी सत्तेचं वारं कानात जाऊ नये, यासाठी वेळीच काळजी घेतली पाहिजे, तभी अच्छे दिन आ सकते है!